नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का हुआ समाधान –जगदलपुर

13 दिसम्बर 2025/– बस्तर,जगदलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ,नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अनुक्रम माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिंह मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराश्रित किए गए हैं उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों में उनकी उपस्थिति में निराकृत किए गए हैं।

       आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को  मध्य सलाह द्वारा विवादों के समाधान – माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 11 खंडपीठ परिवार न्यायालय की एक खंडपीठ, स्थाई लोक अदालत की एक खंडपीठ कुल 13 खंडपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालय के कुल 20 खंडपीठों का गठन किया गया था।

   विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गए, कुल लंबित 881 प्रकरणों में से 66 अपराधिक प्रकरण ,11 व्यवहार वाद प्रकरण, 21 दवा प्रकरण ,09 पारिवारिक प्रकरण ,34 धारा 138 नि ई एक्ट के प्रकरण, 41 श्रम संबंधी प्रकरण ,128 स्पेशल सेटिंग के अंतर्गत प्रकरण ,110 पेटी ऑफेंस के प्रकरण, स्थाई लोक अदालत के दो प्रकरण  ,प्रकरण इस प्रकार कुल 422 निराकृत लंबित प्रकरणों में रुपए 3 करोड़ 30 लाख 61616 में राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया।

         राजस्व न्यायालय में गठित 20 खंडपीठों में कुल  32744 राजस्व प्रकरणों एवं जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा एक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों बीएसएनल विभाग, विद्युत विभाग एवं जलकर द्वारा रखे गए कुल 5278 प्रकरणों में से बैंकों के 62 प्रकरण बीएसएनएल, के 35 प्रकरण एवं जलकर के 24 प्रकरण इस प्रकार कुल 121 प्रकरणों में रुपए 54 लाख 68 रुपया में राजीनामा के आधार पर फ्री लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया। 

      उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु चिकित्सा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसमें उपस्थित पक्षकारों एवं आम जनों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। 

       आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं राजस्व विभाग नगर पालिका निगम बैंकों बीएसएनएल विभाग के सहयोग से प्रकरणों का निराकरण किया गया।